आझको नेपाल

देशको अर्थतन्त्रमा कूल ग्राहस्त उत्पादनको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बैदेशिक रोजगार व्यावसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाई बाध्यताबस बिदेश जाने यूवाहरूलाई सस्तो र शूलभ तरिकाले बिदेश पठाउँने वातावरण सिर्जना गर्नूपर्नेमा राज्य मौन छ। राज्यको अदूरदर्शिता र गलत व्यक्तीको सिमित स्वार्थले यो क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। केहीबर्ष अगाडी सम्म रू ७ सय लाग्ने मलेसियाको भिसा आज करिब रू १८ हजार तिर्न कामदारहरू बाध्य छन। अर्को तिर "फ्रि भिसा-फ्रि टिकट" ले पनी जटिलता सिर्जना गरेको छ। सून्दा राम्रो लागे पनी यसको व्यवहारिकताका बारेमा कतै बहस भएको देखिदैन। माईग्राम्स, OSU, ISC र बोयोमेट्रिक मेडिकलका नाममा नेपाली कामदार ठगिंदा सरकारले कूनै चासो देखाएको छैन। सरकार र बिभिन्न पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको समेत यसमा संलग्नता भएको चर्चा सूनिन्छ। यस्तै प्रकारको चर्को शूल्क असूल्ने प्रपन्च गरेकोमा Myanmar (म्यानमार) सरकारले त्यसलाई ठाडै अस्विकार गरि बरू आफ्ना नागरिक मलेसिया नपठाउँने निर्णय गरेको छ । हाम्रो सरकारले यस्तो निर्णय गर्न किन सक्दैन? सरकारको कूटनितिक क्षमता किन यति कमजोर? सरकार किन यति मौन? आफ्ना नागरिकप्रती सरकारको कूनै जिम्मेवारी छैन?
अर्कोतर्फ मलेसियामा रहेका केही नेपाली माफिया जसले नेपालबाट गएका बैध कामदारलाई अबैध बनाई गलत र गैरकानूनी धन्दामा लगाउँने गरेका छन र यस्ता कामलाई त्यहाँ स्थित राजदूतावासका उच्च अधिकारीहरूकै संरक्षण रहेको सून्नमा आएको छ।यदि यो साँचो हो भने मूलूककै निम्ती दूर्भाग्य हो।
यो क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँनूभन्दा यसलाई अलपत्र बनाई व्यक्तिगत फाईदा लिने परिपाटीले गर्दा यो क्षेत्र दिनप्रतिदिन बदनाम भैरहेको छ। सरकार कती गैरजिम्मेवार छ भन्ने तथ्य हाल बिभिन्न मूलूकमा राजदूत सिफारिस गरेबाट पनी प्रस्ट्र हून्छ। सक्षम र ईमान्दार व्यावसायीलाई भारत, चिन, अमेरिका जस्ता महत्वपूर्ण मूलूकमा राजदूत बनाउँदा कूनै आपत्ती हूँदैन तर यही क्षेत्रमा कार्यरत ब्यक्तीहरूलाई अधिकांस नेपाली कार्यरत रहेका खाडी तथा मलेसिया जस्ता मूलूकमा पठाउँदा कामदारका हकहित भन्दा आफ्नै हितमा लाग्ने खतरा सदैव रहन्छ। बैदेसिक रोजगार ब्यावसायमा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा यो क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देस गएको र यसले झन अन्योल सिर्जना गरेको परिवेसमा तत्कालिन मन्त्रीका सल्लाहकार रहेका ब्यक्ती कतारका लागी राजदूत सिफारिस हूनू दूर्भाग्य हो। तत्कालिन समयमा उनी बायोमेट्रिक मेडिकल, जसले बिवादास्पद प्रणाली लागू गराउँने डिजाईनरको रूपमा काम गरेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आम व्यावसायीको बूझाई छ। सल्लाहकार पदको आडमा महिनै पिच्छे मलेसिया भ्रमण गर्ने र मलेसिया जाने नेपाली यूवाहरूलाई आर्थिक भार पार्ने माईग्राम्स बायोमेट्रिक मेडिकल OSC र ISC जस्ता सिण्डिकेट लागू गराउँन ति व्यक्तीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको चर्चा चलिरहेकै समयमा यिनै व्यक्तीलाई कतारको राजदूत सिफारिस गरिनूले अब कतारमा पनी मलेसियामा जस्तै अनेकौं प्रपन्च रचेर नेपाली यूवाहरूलाई ठगि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने राज्यका केही ठूलाबडाहरूको योजना त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। ब्यक्ती बिशेषको सम्बन्धले मन्त्रीका सल्लाहकार भै बिवादमा मूछिएको व्यक्तीलाई कामदारको हकहितका लागी काम गर्नूपर्ने मूलूकमा राजदूत बनाउँदा यसले राष्ट्रलाई फाईदा गर्दैन।
एकातिर मापदण्ड नबनाईनू र अर्कोतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छाँयामा राखेर मनोमानी ढंगले राजदूतको नाम सिफारिस गरिनू राष्ट्रकै निम्ती दूर्भाग्य हो।
त्यसैले आज देशभित्र रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न नसकी बेरोजगार नेपाली यूवाहरू बिदेश पठाउँनूपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ति मूलूकमा यसै क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तीहरूलाई नपठाई अन्य सक्षम व्यक्तीहरूलाई पठाउँदा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको भलाई हून्छ। Bank And Financial Institution Act (Bafia) बैंकिंग क्षेत्रमा लगानी गरेका ब्यक्ती तथा सांसदहरूलाई बैंकको संचालक समितीमा बस्न नपाउँने गरी संसदले पारित गरेको (Bafia) कानून जस्तै बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न ब्यक्तीहरूलाई नेपाली कामदार बढी रहेको मूलूकमा राजदूत बनाई कूनैपनी हालतमा पठाउँन हून्न ।
यि र यस्ता महत्वपूर्ण बिषयमा सरकार,पार्टी, र बिभागिय मन्त्रीहरू संबेदनशिल बन्नूपर्ने देखिन्छ। यस्ता गलत कार्यको संसदिय सूनूवाई समितीले कडाईका साथ हेर्नूपर्ने हून्छ। र सरकारले गरेका गलत कार्यहरूको संसदिय सूनूवाई समितीले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नूपर्छ।